सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों के उन कानूनों को, जो धार्मिक मतांतरण (religious conversion) को नियंत्रित करते हैं, उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाएं अदालत में ले ली हैं।
ये कानून जैसे कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों के हैं। याचिकाकर्ता दावा करते हैं कि ये कानून धार्मिक स्वतंत्रता और अंतर-धार्मिक विवाहों को प्रभावित कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने स्थलों पर राज्य-“धर्मांतरण कानूनों” की वैधता की चुनौतियों को लिया अपने अधीन
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