उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब से पुलिस की एफआईआर, मेमो, अरेस्ट वारंट आदि में किसी भी व्यक्ति की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, जाति के नाम पर रैलियों या सम्मेलनों पर भी रोक लगा दी गई है। इस फैसले का उद्देश्य सामाजिक समानता को बढ़ावा देना और जातिवाद को समाप्त करना है।
उत्तर प्रदेश में जाति का उल्लेख नहीं होगा FIR में: योगी सरकार का फैसला
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